कृष्णा नदी जल विवाद krishna nadi jal vivad kin rajyon ke madhya
कृष्णा नदी जल विवाद
कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में तीन राज्यों में इसका विवाद चल रहा था यह विवाद महाराष्ट्र , कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में हो रहा था।
यह विवाद कृष्णा नदी के ऊपर या कृष्णा नदी के कारण तीनों राज्यों में चल रहा है कृष्णा नदी जलप्रपात पर जितने भी क्षेत्र आते हैं उस क्षेत्र का उपयोग करके एक बांध का निर्माण किया गया उस बांध के निर्माण में बहुत सारे जल ऊर्जा संयंत्र लगाने का कार्य किया जा रहा है।
बिजली का उत्पादन कृष्णा नदी से
कृष्णा नदी के किनारे या उस क्षेत्र पर रहने वाले रह वासियों को बिजली की सुविधा मिल सके यह योजना सरकार को तुरंत पूर्ण करना है इस नदी के माध्यम से लगे उस क्षेत्र में कृषि पेयजल मछली पालन पशुपालन कारखाने उद्योग एवं अनेक प्रकार के निर्माण कार्य किया जा रहे हैं।
कृष्णा नदी पर दार्शनिक स्थल
दार्शनिक स्थल के आधार पर वहां पर अनेक मंदिर का निर्माण किया गया जो पूर्व कालों में सुप्रसिद्ध है जहां पर लोग अपने आस्था के आधार पर उन देवियों एवं बैराज का तीर्थ स्थल में दर्शन हेतु जाते हैं। यहा पर लाखो सेनाली घुमने के लिए आते है
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल
कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र ,कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है यह सभी नदिया एक विशाल बेसिन का निर्माण करती है जिसमें चार राज्यों के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग इसमें शामिल होता है
कृष्णा नदी जल विवाद मुख्ता कृष्णा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित माना जाता है जो कई समय से विवाद के रूप में देखा गया है इस विवाद की शुरुआत सबसे पहले पूर्ववर्ती हैदराबाद एवं मैसूर राज्य के साथ हुई थी तथा बाद में महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में या फैल गई।
कृष्णा नदी जल विवाद के निपटारे
कृष्णा नदी जल विबाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की इसे वर्ष 1976 में प्रकाशित किया गया KWDT ने कृष्णा नदी के 2060 हजार मिलियन फिट जल का तीनों राज्यों में विभाजन कर दिया गया ।
कृष्णा नदी का जल बटवारा
1;- जब जल का विभाजन किया गया तो महाराष्ट्र के लिए 560 TMC
2;- कर्नाटक राज्य के लिए 700 TMC
3;- आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 800 TMC निर्धारित किया गया।
राज्यों के मध्य विवाद बढ़ने के बाद वर्ष 2004 में दूसरा जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किया गया जिसे वर्ष 2010 में पिछले 47 वर्षों से पानी के प्रवाह के आंकड़ों पर विचार करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
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